ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮਿਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮਿਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮਿਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਲੋਕ ਪੱਖੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ’ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ।