ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਧਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਧਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ
ਕਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ 350 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ 1,000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 53 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 350 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ।