ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. (ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 19 (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 21 (ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।