Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Friday, 21 Aug 2026 | 10:27 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਔਕਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫਿਲਿਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ
ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. (ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ’ਤੇ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐੱਨਐਸਓ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਟਾ ਬਨਾਮ ਐੱਨਐੱਸਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ (ਹੁਣ ਮੇਟਾ) ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?’’

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top