ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਡਰ-ਗਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।