ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੀਤੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੀਤੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ । ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 1.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਪੁਲਸ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ 6,531 ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ।
