Breaking

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ
Friday, 21 Aug 2026 | 12:22 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮੁਲਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਰੰਜਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ (ਸੈਣੀ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top