ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ? : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ? : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ । ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 199 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲ 62 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ’ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 46 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੁਮੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. 1996 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ 984 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ1 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, 6733 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੇ 3500 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ 8400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਥੇ ਨੌਜੁਆਨ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪਧਰੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।