ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ’ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਕਰਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਤੇ ’ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ 9 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 798 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਰ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।