ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ 2026 ਗਿਆ ਕਰਵਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ 2026’ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਕੱਠ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ., ਐਲਾਇੰਸ ਟੂ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਮਾਡਲ, ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਡਿਟ’ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਪੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ 231 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ
ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਫ਼ਰਾਂ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਜਮ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਪੀਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਈਪੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪੜਤਾਲਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਬੋਝ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ।