ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ; ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਤੀਜਾ-ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (SCSP) ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਥਿਤੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ₹13,987.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 97.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ₹17,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 35.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 36.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 103.81 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 93.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।