ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਗੋ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2023 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੜੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨਗੋ (ਕਲਾਸ III) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 217 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 4.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਜਜ਼ ਕੋਡ, 2019 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਜ਼ (ਪੰਜਾਬ) ਰੂਲਜ਼, 2026’; ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2026’; ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, 2020 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼, 2026’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਾ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।