ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ-ਡਾ. ਪਰਦੀਪਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਅਗਸਤ : ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਨੀਟਰ (ਲੈਪਰੋਸੀ) ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ, ਇਸ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਡਾ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਕੁਸ਼ਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੈਪਰੋਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਅਜੀਵਿਕਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਐਸ.ਸੀ., ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਡਾ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਪੋਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਨੀਟਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।