Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Friday, 25 Sep 2026 | 2:51 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਵਪਾਰ ਸਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME), ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (EFTA) ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ CETA ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top