ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ’ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 3 ਅਗਸਤ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਮ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਸਮਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ—ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ—ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਘਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਈਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
