ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
