ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ : ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰੀਸ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ (ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 2018 ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।