ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਨਵੰਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 32ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1970 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।