ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਏਕਤਾ ਸਨਮਾਨ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਏਕਤਾ ਸਨਮਾਨ’ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ।“ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।