Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Wednesday, 12 Aug 2026 | 7:29 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ  ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ  ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ  ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ-ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਕੋਰਸ, ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ , ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਮੇ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ ਪਾਉਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਵਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ’ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਭਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 90 ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 35 ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top