ਦਿਵਯਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਵੀਹਲਚੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪਟਿਆਲਾ 21 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ.ਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਨਵੀਨਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ,ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜੋਬਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਵੀਪ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ), ਮੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ (ਸਹਾਇਕ ਸਵੀਪ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ), ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਏ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਪ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 18+ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਅਹਿਯੋਗ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।