Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Wednesday, 12 Aug 2026 | 8:52 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਗਸਤ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਇਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਰੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੀਵਿਯੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੁਇਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਮਾਪ, ਖਸਰਾ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top