ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ 2025 : The petition must be in India before the final hearing of anticipatory bail : ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory bail) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ : ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ (Justice Kumar) ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।