ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ : ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਮਈ 2025 : Punjab’s water issue is not a political issue: Rekha Agarwal : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ (Water) ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿ਼ਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮ ਹੈ (Water is the soul of Punjab) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੈਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ `ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2020 ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।