Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Thursday, 13 Aug 2026 | 11:21 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀ਼ਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ । ਸੀ. ਈ. ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ-ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਾਈ. ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਅਤੇ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 177/2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਈ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top