Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Thursday, 27 Aug 2026 | 1:08 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲੀਨ 75 ਐਮ. ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲੀਨ 75 ਐਮ. ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲੀਨ 75 ਐਮ. ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਮਾਰਚ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਅਮਿਤ ਬੈਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ (ਬੀ. ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ.), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲੀਨ 75 ਐਮ. ਜੀ. (Pregaballin 75 mg) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲੀਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 300 ਐਮਜੀ (Pregaballin containing 300 mg) ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ (ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ 9 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top