Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Sunday, 23 Aug 2026 | 12:09 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 2020 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ । ਇਹ ਮੱਦ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਫੰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top