ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ-ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ
-ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ-ਮਿੱਤਲ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ।
