ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐਸ. 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਮਾਰਚ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐਸ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐਸ.) ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐਸ. ‘ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 28 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐਸ. ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 205 ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
