Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Thursday, 13 Aug 2026 | 11:24 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ । ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਛੇ ਲੋਕ) ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰੂਭਾਈ ਭਾਈਲਾਲਭਾਈ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2003 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top