ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ : ਸੌਂਦ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ : ਸੌਂਦ
– ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਕਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 94,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਦਕਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ । ਸੌਂਦ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜਗਾਰ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹਨ- ਮਾਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ।