ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ
ਪਟਿਆਲਾ , 8 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ।