Breaking News ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨੱਪੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜਖ਼ਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ : ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਮਰਾਹਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ.ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ : ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Tuesday, 10 October, 2023, 07:55 PM

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਾਈਪ-ਸੈਵਨ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਾਈਪ-ਸੈਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਟਾਈਪ-ਸੈਵਨ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।