ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣੇਗਾ।
ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ, ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭੀਏ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।”
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
