Breaking

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Tuesday, 10 Nov 2026 | 8:31 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ । ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਓਲ ਪਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ’ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਯੂਨ ਸੂਕ ਯੇਓਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੂਨ ਕਪ-ਕਿਊਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਓਲ ਪਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਵਿਰੁਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

Scroll to Top