ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਗਈ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 6,623 ਟੋਕਨ-ਹੋਲਡਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਵੇਖਣ 1.0 ਵਿੱਚ 1,737 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 2.0 ਵਿੱਚ 4,886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ ਮੌਕੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 48-ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਢਲੀ-ਜਾਂਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਉ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਫ.ਓ) ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਉ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਫ.ਓ) ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ

ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਉ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਫ.ਓ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।