ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 3 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਗਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

2. ਮਾਲੀਆ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

3. ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਜਾਰੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਧਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

4. ਡੀਏ ਦੀ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ

ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2016-21 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

5. 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. 60 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਨਾਲ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।