ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2026 : ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਡਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
