ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19,316 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਖਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਧਰਾਤਲ’ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਸਰਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਰ ਹੁਣ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ, ਕੈਰੋਂ, ਬਨੀਵਾਲਾ, ਜਮਾਲਪੁਰ, ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਆਸਲ ਉਤਾੜ, ਭੋਰੇ ਕੋਨਾ, ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,737 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,687 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11,737 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆੜਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਨੂੰ 30.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 216 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 385 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 43,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਗਭਗ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਬਲਾਕਾਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।