ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ 2026 : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ APEDA ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋਕਿ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।