ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ, 02 ਮਈ 2026: ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋਰਾਂ ਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।