ਪਟਿਆਲਾ 26 ਫਰਵਰੀ – ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ.
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
51 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਗਾ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ₹51.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 60 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ’ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ₹11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ’ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਰਾਹੀਂ ਧੂੜ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਫਜ਼ਲਪੁਰਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ 11 ਲੱਖ, ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 16.88 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਥੁਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਹਿਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬੋਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ₹48.08 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (ਡੱਬੀ)
ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ 72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।