ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਜਨਵਰੀ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ 1995 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਇਨ ਰੀ: ਟੀ.ਐੱਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਥਿਰੂਮੁਲਪਾਦ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।