ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।