ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2025 : High Court issues notice to all parties to respond by May 20 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਨਗੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ : ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ