ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸੀਟ `ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦਾ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ `ਐਨਸੀਟੀਸੀ-ਪੈਕਸ` `ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।