ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ਼ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ਼ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੇਂਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।