ਬੀ. ਪੀ. ਓ. ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ `ਚ ਤਬਦੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨੇ ਪੁਣੇ ’ਚ ਵਿਪਰੋ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੀ. ਪੀ. ਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ, ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬੋਰਾਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੋਕਾੜੇ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇ । ਤਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ । ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕ ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਬੀ. ਪੀ. ਓ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਤਰਾਪਾਲੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।