‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ।