ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ 2026 : ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ, ਪੈਰਾ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।